काठमाडौं– भारतीय संसदमा नेपालमा ‘हिन्दू राष्ट्र’ समाप्त पारिएको विषयमा ठूलो हंगामा भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बन्द गराएको ‘यूएसएड’को रकम परिचालन गरी डा. मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा हिन्दू राष्ट्र समाप्त पारिएको दाबी गरिएको छ।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)का सांसद निशिकान्त दुवेले संसदमा मनमोहन सिंहको पालामा यूएसएडको रकम प्रयोग गरी नेपालमा हिन्दू राष्ट्र अन्त्य गरिएको आरोप लगाए। उनको भनाइपछि भारतीय संसदमा विवाद चुलियो। कांग्रेसलगायत दलहरूले उनको अभिव्यक्तिको कडा विरोध गरे।
भाजपाले भारतमा हिन्दूत्वलाई महत्व दिइरहेका बेला नेपालको सन्दर्भमा यस्तो चर्चा हुनुले राजनीतिक तापमान बढाएको छ। यसअघि नेपालले धर्म निरपेक्षता अपनाएपछि तत्कालिन भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले पनि यसबारे चर्चा गरेकी थिइन्।
नेपालमा धर्म निरपेक्षताको अवधारणा लामो ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रक्रियाबाट स्थापित भएको हो। यद्यपि, नेपाल हिन्दू राज्यका रूपमा चिनिए पनि यहाँ विविध धर्म, सम्प्रदाय र संस्कृतिका मानिसहरू शताब्दियौँदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्।
२०४७ सालको संविधानले बहुदलीय लोकतन्त्रको व्यवस्था गरे पनि नेपाललाई हिन्दू राष्ट्रकै रूपमा परिभाषित गरिएको थियो। तर, २०६२–६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्यो।
२०६३ सालमा जारी अन्तरिम संविधानमा पहिलोपटक नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरियो। अन्ततः २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानले नेपाललाई आधिकारिक रूपमा धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्यो।
धर्म निरपेक्षताको अर्थ कुनै विशेष धर्मलाई राज्यले समर्थन वा विरोध नगर्नु हो। नेपालको संविधानको धारा ४ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्म मान्न, अभ्यास गर्न र प्रचार गर्न स्वतन्त्रता दिइएको छ। तर, धर्म परिवर्तन गराउन नपाइने कानुनी प्रावधान पनि राखिएको छ।