भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक हुँदै पुनः व्यापार नाका सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपाल सरकारले कडा आपत्ति जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग भएको संवैधानिक र ऐतिहासिक सत्यलाई पुनः स्मरण गराएको हो।
विज्ञप्तिमा भारतलाई सो क्षेत्र नेपाली भूमि भएकाले त्यहाँ सडक निर्माण, विस्तार वा सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, नेपालले यो विषय चीनलाई समेत प्रष्ट पारिसकेको र मित्रराष्ट्र दुवैलाई सचेत गराइएको जनाएको छ।
उता भारतिय विदेश मन्त्रालयले पनि यसको जवाफ दिदै , नेपालले उक्त भुमी दावी गर्नु उचित नभएको र यो भुमी धेरै पहिले देखि भारतलेनै प्रयोग गर्दै आएको बुझिएको छ ।
नेपाल–भारतबीचको पुरानो मित्रता, ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता र तथ्य–नक्साको आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस घटनाले फेरि एकपटक लिपुलेक विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा ल्याएको छ।