संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट शुक्रबार पारित भएको छ। समितिको बिहान बसेको बैठकले विधेयक पारित गरे पनि केही सांसदहरूले फरक मत राखेका छन्।
विधेयकमा चर्चित 'कुलिङ पिरियड'को अवधिलाई दुई वर्ष कायम राखिएको छ भने ट्रेड युनियनको अधिकार यथावत् राखिएको छ। तर, ट्रेड युनियन दलीय आधारमा नबनाउने प्रस्ताव गर्दै राप्रपाका सांसद बुद्धिमान तामाङले फरक मत राखेका छन्। उनले समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई लिखित रूपमा आफ्नो मत बुझाएका हुन्।
सांसद तामाङले ट्रेड युनियनलाई दलीय हैसियतमा हैन, एक आधिकारिक संस्था बनाउनुपर्ने तर्क गरेका छन्।
उक्त विधेयक २०८० साल फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको थियो भने २०८१ साल जेठ १५ गते समितिमा पठाइएको थियो। समितिबाट पारित विधेयक अब सदनमा पेस हुनेछ।