सिद्धार्थ ल क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया विवादित, कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटि उजागर

हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मातहत सञ्चालन हुन लागेको सिद्धार्थ ल क्याम्पसको प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामा गम्भीर कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटिहरू देखिएका छन्। यस नियुक्ति प्रक्रियाले न्यूनतम कानुनी मापदण्डहरूको पालना नगरेको, पारदर्शिता अभाव रहेको र निर्णय प्रक्रियामा द्वैध चरित्र देखिएको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भइरहेको छ।

मुख्य कानुनी र प्रक्रियागत समस्या

१. कार्यविधि अनुमोदन नगरी प्रक्रिया अघि बढाइनु

माघ २४ गते बसेको क्याम्पस सञ्चालक समितिको बैठकले क्याम्पस प्रमुख छनोट तथा सिफारिस समितिलाई कार्यविधि बनाउने र त्यसअनुसार तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। तर, नियमअनुसार क्याम्पस सभा, नगर कार्यपालिका वा नगरसभाबाट स्वीकृति लिएर मात्र कार्यविधि लागू गर्नुपर्नेमा, सिफारिस समितिले आफूले बनाएको कार्यविधि आफैं अनुमोदन गरेर दरखास्त आव्हान गरिसकेको छ। यसले न्यूनतम कानुनी सिद्धान्तहरूलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ।

२. एउटै समितिले नियम बनाउने, अनुमोदन गर्ने र लागू गर्ने स्थिति

कानुनी रूपमा निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू फरक-फरक हुनुपर्छ। तर, क्याम्पस प्रमुख छनोट तथा सिफारिस समितिले स्वयं कार्यविधि बनाएर अनुमोदन गर्नु र सोही प्रक्रियाअनुसार दरखास्त आह्वान गर्नु प्रक्रियागत रूपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ। सामान्यतः कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया अन्य निकायबाट अनुमोदन भएर मात्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ।

३. पारदर्शिता र सूचना प्रकाशन प्रक्रियामा कमजोरी

क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान गरिएको सूचना हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको वेबसाइट र फेसबुक पेजमा मात्र प्रकाशित गरिएको छ। सार्वजनिक पदका लागि आवेदन माग गर्दा पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने मान्यता रहे पनि यस प्रक्रियामा त्यो अपनाइएको छैन। यसले सूचना सम्प्रेषणमा सीमितता ल्याई निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको अवसरसमेत कुण्ठित गरेको देखिन्छ।

४. उमेर सीमा निर्धारणमा अन्योल

सिफारिस समितिले क्याम्पस प्रमुखका लागि उमेर सीमा ३० वर्ष पूरा भई ५५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ। तर, नेपालमा विश्वविद्यालय तहको क्याम्पसमा सेवा गर्ने व्यक्तिको अधिकतम सेवा अवधि ६३ वर्ष को हुने व्यवस्था छ। यसकारण ५५ वर्षको उमेर हद तोक्नु नै अन्योलपूर्ण देखिन्छ। समितिका सदस्य सीताराम कोइरालाले क्याम्पस प्रमुखको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भएकाले ५५ वर्षे सीमा तोकिएको बताए पनि, वास्तविक रूपमा क्याम्पस प्रमुखको कार्यकाल ४ वर्ष मात्र रहेको जानकारी नभएको देखिन्छ।

५. सरोकारवालासँग छलफल नगरी प्रक्रिया अघि बढाइनु

कार्यविधि निर्माणको क्रममा सरोकारवाला, कानूनविद्, विज्ञ समूह र सम्बन्धित निकायहरूसँग कुनै छलफल नगरी सिफारिस समितिले एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको देखिन्छ। यसले कानुनी रूपमा प्रश्न उठ्न सक्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ।

निष्कर्ष

सिद्धार्थ ल क्याम्पस प्रमुख नियुक्ति प्रक्रियामा देखिएका यी गम्भीर कानुनी र प्रक्रियागत त्रुटिहरू तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ। कानुनी विज्ञहरूका अनुसार, यो प्रक्रिया पुनः समीक्षा गरी अनुमोदनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पेश गरिनुपर्छ। साथै, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति गर्दा पारदर्शिता, निष्पक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाको पालना अनिवार्य हुनुपर्छ। अन्यथा, यो नियुक्ति कानुनी रूपमा चुनौतीको विषय बन्न सक्छ।